भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने यह अनुरोध किया है कि बीमा निविदाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों की भागीदारी के लिए एक मानदंड के रूप में सॉल्वेंसी अनुपात को शामिल न किया जाए। सरकारी निविदाओं के लिए पीएसयू बीमा कंपनियों के लिए सॉल्वेंसी अनुपात मानदंडों में ढील %
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